पटना जिले में कार्य में कोताही बरतने वाले अफसरों पर डीएम ने* *कसा शिकंजा!*

*पटना जिले में कार्य में कोताही बरतने वाले अफसरों पर डीएम ने* *कसा शिकंजा!* 

 *कार्यों में लापरवाही के कारण बिहटा व मसौढ़ी के सीओ से शो-कॉज !डीएम पटना के सख्त कार्रवाई से अफसरों में हरकंप!* 

 

रिपोर्ट अनमोल कुमार

पटना।राजधानी पटना समेत पूरे जिले में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों की अब खैर नहीं।जी हां!मंगलवार को पटना डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा सरकारी कार्यों में कोताही बरतने के आरोप में बिहटा व मसौढ़ी के सीओ से शो_कॉज किया गया है। वे मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में परियोजना अनुश्रवण समूह (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि संबद्ध अधिकारी व कार्यकारी एजेंसी योजनाओं की तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी।समीक्षात्मक बैठक 

 में डीएम द्वारा जिले में चल रही 30 से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई व अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।उन्होंने कहा कि यदि किसी परियोजना के क्रियान्वयन में व्यवधान आ रहा हो तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विशेष रूचि लेकर समाधान कराएँगे। विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एसडीओ व एसडीपीओ दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करें। अधियाची विभागों के पदाधिकारीगण भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित रखें एवं कार्यों में प्रगति लाएँ। 

डीएम डॉ. सिंह ने भू-अर्जन तथा भू-हस्तानांतरण के लंबित मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में सरकारी जमीन का हस्तांतरण एवं बकास्त भूमि का रैयतीकरण किया जाना है। उसमें  संबंधित अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से अविलंब प्रस्ताव दें। 

डीएम डॉ. सिंह ने मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों को तुरत निष्पादित करने का निर्देश दिया।वहीं

डीएम द्वारा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड परियोजना में प्रगति की समीक्षा की गई। कुल 22 ग्रामों में भू-अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कुल अर्जित रकबा 104.005 एकड़ है। 568 रैयतों के बीच 104.57 करोड़ रुपया भुगतान किया गया है। अबतक बकास्त से रैयतीकरण/सरकारीकरण का कुल बारह प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर से प्राप्त हुआ है। शेष प्रस्ताव अप्राप्त है। समीक्षा में पाया गया कि अंचल अधिकारी, बिहटा द्वारा रैयतीकरण के प्रस्ताव को उपस्थापित करने में लापरवाही बरती जा रही है।डीएम द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना में रूचि नहीं लेने व पूर्व के आदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण अंचलाधिकारी, बिहटा से स्पष्टीकरण किया गया। कार्य एजेंसी द्वारा बताया गया कि मौजा श्रीरामपुर व महादेवपुर फुलाड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। इस पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।वहीं एक महीने के अंदर सभी मामलों का समाधान करने का निर्देश दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खण्ड परियोजना में प्रगति की समीक्षा की गई। अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। भारतमाला अंतर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खण्ड परियोजना अंतर्गत कुल 12 मौजा है। जिसमें चार फतुहा तथा आठ धनरूआ अंचल में पड़ता है। फतुहा अंचल में राबीयाचक, भेड़गावा, जैतीया एवं वाजीदपुर मौजा तथा धनरूआ अंचल में बघबर, बहरामपुर, पिपरावॉ, बिजपुरा, नसरतपुर, छाती, टरवॉ एवं पभेड़ा मौजा पड़ता है। फतुहा अंचल अंतर्गत रकबा 14.2 एकड़ बकास्त भूमि है। जिसमें से 3.61 एकड़ का रैयतीकरण भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी द्वारा किया गया है। शेष रकबा 10.59 एकड़ भूमि का रैयतीकरण/सरकारीकरण नहीं किए जाने पर डीएम द्वारा खेद व्यक्त किया गया। त्वरितगति से बकास्त भूमि का रैयतीकरण/सरकारीकरण करने का निर्देश दिया गया। वहीं

पटना-गया-डोभी (एनएच-83) परियोजना की समीक्षा की गई। कार्यकारी एजेंसी के द्वारा बताया गया कि मौजा नदौल अंतर्गत गैरमजरूआ मालिक भूमि पर अवस्थित संरचनाओं के भुगतान हेतु प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, मसौढ़ी से अप्राप्त है। आज की बैठक से भी वे अनुपस्थित थे। जिलाधिकारी द्वारा इसके कारण अंचलाधिकारी, मसौढ़ी से स्पष्टीकरण करते हुए उनका आज का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि मौजा नीमा अंतर्गत सर्विस रोड निर्माण हेतु ग्रामीणों द्वारा अनुरोध किया गया है। सर्विस रोड निर्माण हेतु स्थल पर निर्मित मिडिल स्कूल को विस्थापित करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा मामले की जाँच एवं जनहित में आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यकारी एजेंसी एवं अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी को निदेशित किया गया। 2.8 किलोमीटर मिसिंग लिंक सरिस्ताबाद-नत्थुपुर निर्माण अंतर्गत मौजा पकड़ी एवं नत्थुपुर में उत्पन्न व्यवधान को हटाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को निदेशित किया गया। पटना-गया-डोभी रोड की कनेक्टिविटि हो गयी है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कार्य प्रारंभ हो गया है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा इस परियोजना में अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

बख्तियारपुर-मोकामा (एनएच-31) परियोजना की समीक्षा की गई। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्माण स्थल पर कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। शेष बचे हुए रैयतों के बीच त्वरित गति से मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जारी है। अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को परियोजना में प्रगति का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। 

मीठापुर-महुली-एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में मुआवजा भुगतान किया जा रहा है। कार्य में कोई बाधा नहीं है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को बीएसआरडीसीएल एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। 

डीएम डॉ. सिंह ने सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं के मार्ग में अतिक्रमण को हटाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 

डीएम ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।समीक्षात्मक

 बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप महाप्रबंधक, बीएसआरडीसीएल, एनटीपीसी, एनएचएआई, रेलवे एवं अन्य के प्रतिनिधि सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचलाधिकारी उपस्थित थे।