जनकल्याण की दिशा में नीतीश कुमार का ऐतिहासिक कदम
जनकल्याण की दिशा में नीतीश कुमार का ऐतिहासिक कदम
यूथ एजेंडा की रिपोर्ट
बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक ट्विटर (X) हैंडल से एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा माताओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों को अब ₹400 के स्थान पर ₹1100 प्रति माह की पेंशन राशि दी जाएगी।
🖋️ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा:
> “हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से विधवा, वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों को ₹1100 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह फैसला बिहार की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जरूरतमंदों को गरिमामय जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
✊ चार वर्षों के संघर्ष का सार्थक परिणाम!
बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज (BAPWD) के नेतृत्व में राज्यभर के दिव्यांग प्रतिनिधियों ने बीते चार वर्षों से लगातार सरकार से इस मांग को लेकर संघर्ष किया था। आज यह प्रयास साकार हुआ।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर राज्य के 38 जिलों, 101 अनुमंडलों एवं 534 प्रखंडों में कार्यरत संगठन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री महोदय के प्रति गहरा आभार और अभिनंदन प्रकट किया है।
मुख्य प्रतिनिधि जिन्होंने संघर्ष को दिशा दी:
🔹 डाॅ. शिवाजी कुमार – राष्ट्रीय संरक्षक, पूर्व राज्य आयुक्त (निःशक्ता), बिहार सरकार
🔹 श्री विनय कुमार श्रीवास्तव और PC Roy – प्रदेश संरक्षक , बिहार
🔹 श्री कमल कुमार चौबे – प्रदेश अध्यक्ष,
🔹 श्री धीरज कुमार धनराज – प्रदेश सचिव, बिहार
🔹 श्री विवेकानंद पटेल एवं श्री नरेश चौधरी – प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार।
🔹 श्री जोशी कुमार – महासचिव
🔹 श्री राहुल दयाल एवं श्रीमती शिवकुमारी – महिला अध्यक्ष
🔹 श्री लालू तुरहा – राज्य मीडिया प्रभारी, बिहार
🔹 श्री धीरज कुमार – राष्ट्रीय आरटीआई कार्यकर्ता, नई दिल्ली , श्री संतोष कुमार सिंन्हा प्रोग्राम मैनेजर पटना ,
श्री लक्ष्मीकांत सहाय ,
📌 मुख्य विशेषताएं:
✅ बढ़ी हुई पेंशन राशि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
✅ प्रत्येक माह की 10 तारीख को DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी।
✅ कुल 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
🌼 यह निर्णय क्या दर्शाता है?
यह न केवल एक वित्तीय सहायता है, बल्कि यह सम्मान, सशक्तिकरण और समानता के भाव को मजबूत करता है। यह निर्णय राज्य सरकार की जनभावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता और वंचित वर्गों के प्रति समर्पण का प्रतीक है।
🙏 जनप्रतिनिधियों व संगठनों की प्रतिक्रिया:
राज्य के तमाम सामाजिक संगठनों, दिव्यांग मंचों, महिला समूहों एवं जननेताओं ने इसे "जनसेवा और सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक निर्णय" बताते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया
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